भोपाल / मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में मैहर, चाचौड़ा और नागदा को नया जिला बनाए जाने की मंजूरी दी है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मैहर, चाचौड़ा और नागदा को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक नारायाण त्रिपाठी, लक्ष्मण सिंह और दिलीप सिंह गुर्जर लंबे समय से मांग उठा रहे थे। इन जिलों को मिलाकर प्रदेश में 55 जिले हो जाएंगे।
कैबिनेट निर्णय के बाद अब राजस्व विभाग नए जिलों का गठन करने के लिए अधिसूचना जारी कर दावे-आपत्ति आमंत्रित करेगा। इनकी सुनवाई करने के बाद अंतिम कार्रवाई होगी। वहीं, गेहूं खरीदी के लिए नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ को 26 हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का फैसला भी लिया गया। बैठक में इसके अलावा जीएसटी लागू होने से पहले मुख्यमंत्री पेयजल और सीवेज प्रबंधन के ठेके ले चुकी कंपनियों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। जीएसटी की आधी राशि ठेकेदारों को मिलेगी। वहीं, 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी को देखते हुए नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार की गारंटी पर कर्ज लेने की अनुमति दी है। प्रदेश में इस बार एक करोड़ मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का अनुमान है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- जिला और तहसील न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 126 करोड़ रुपये की परियोजना की शुरुआत जबलपुर जिले से होगी। इसके लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
कमलनाथ सरकार की सौगात: मैहर, चाचौड़ा और नागदा बने जिला
कमलनाथ सरकार की सौगात: मैहर, चाचौड़ा और नागदा बने जिला